जरूरत पड़े तो अफसरों को जेल भेजो: मुलायम

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने तमाम प्रयासों और उपायों के बावजूद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार न आने को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कहा कि इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो जिम्मेदार अधिकारियों को जेल भी भेज दिया जाना चाहिये।

यादव ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि देश का कोई भी नागरिक संविधान से उपर नहीं है, भले ही वह नौकरशाह हो या आम आदमी।

सपा मुखिया ने उनके साथ मौजूद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नसीहत भरे अंदाज में कहा कि आम जनों की समस्या हो अथवा कानून व्यवस्था का सवाल ,मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह इस संबंध में कड़ा रूख अपनाए। उन्होंने कहा कि अगर वह मुख्यमंत्री होते तो 15 दिन में ही कानून व्यवस्था की समस्या समाधान कर देते।

यह पूछे जाने पर कि तमाम दबावों के चलते क्या मुख्यमंत्री को प्रशासन चलाने में असुविधा हो रही है सपा मुखिया ने कहा, ‘मुख्यमंत्री पर किसी का कोई दवाब नहीं है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी राय जरूर दे देता हूं पर कोई दबाव नहीं डालता।’

सपा मुखिया ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में अगर कोई सुधार नहीं आता है तो इसके लिए जिलाधिकारी और पुलिस सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे और जिला प्रशासन के मुखिया की जिम्मेदारी है कि वे सुबह 10 बजे से जनता की समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि समूची नौकरशाही गैर जिम्मेदार रही है लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दस -पंद्रह अधिकारी ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं और यह भी कहा कि 10-15 दिन में कानून व्यवस्था में सुधार नजर आयेगा।

यादव ने कहा कि प्रदेश की अखिलेश सरकार पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को एक एक करके पूरा करती जा रही है, चाहे किसान कर्ज माफी हो या सिंचाई अथवा मुस्लिम समाज के हितों के कार्य, सब पूरे किये जा रहे हैं और सूबे में तेजी से परिवर्तन आ रहा है।

उन्होंने कहा, ‘मगर ‘‘पता नहीं क्यों मीडिया की क्या नाराजगी है कि जो विकास कार्यो को तरजीह नहीं दे रही है।’ उन्होंने गुजरात पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि वहां ऐसा क्या हो रहा है जो मीडिया ज्यादा महत्व दे रहा है बल्कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने सड़के आदि बना कर जरूर अच्छा कार्य किया है।

खाद्य सुरक्षा विधेयक के बारे में सवाल पूछे जाने पर यादव ने इस पर कोई भी टिप्पणी न करते हुए कहा कि यह लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा सवाल है इस संबंध में 15-20 दिन बाद पुन: आपसे बात करेंगे। (एजेंसी)