Last Updated: Friday, February 22, 2013, 13:11
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने कावेरी जल विवाद पंचाट की अंतिम व्यवस्था के सभी प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आज केंद्र से कावेरी प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल नियमन समिति के गठन का आग्रह किया ।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री जयललिता ने फैसले की अधिसूचना के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे आग्रह किया कि अन्य प्रावधानों को प्रभावी बनाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ।
उन्होंने कहा कि अब भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय ने पंचाट के अंतिम आदेश को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है, यह विवाद से जुड़े सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी है । जयललिता ने कहा कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद पंचाट के फैसले का प्रभाव उच्चतम न्यायालय के आदेश या निर्देश के समान ही होगा ।
कावेरी जल विवाद पंचाट का अंतिम आदेश 20 फरवरी को अधिसूचित किया गया था ।
जयललिता ने कहा कि पंचाट निष्कर्ष पर पहुंचा है कि एक ऐसे तंत्र की स्थापना अत्यंत आवश्यक है जो जलाशयों के संचालन, निरीक्षण और पानी छोड़ने से संबंधित नियमन कार्य देखे तथा इसी कारण कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड एवं कावेरी जल नियमन समिति के गठन की सिफारिश की थी । (एजेंसी)
First Published: Friday, February 22, 2013, 13:11
