Last Updated: Wednesday, December 21, 2011, 12:12
नई दिल्ली : केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को राज्यसभा में कहा गया कि पृथक तेलंगाना राज्य पर कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले एक व्यापक सहमति की आवश्यकता है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जीतेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, सरकार सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद नए राज्यों के गठन के मामले पर कोई निर्णय लेती है। फिलहाल किसी भी समय सीमा का संकेत नहीं दिया जा सकता।
सिंह ने कहा, कोई नया राज्य बनने से देश की संघीय राजनीति पर व्यापक व प्रत्यक्ष असर होता है। केंद्र सरकार इस तरह के मामले में तभी आगे बढ़ती है, जब मूल राज्य में इस मुद्दे पर व्यापक सहमति बन जाए।
सिंह ने कहा कि तेलंगाना के गठन के तरीकों और विभिन्न मुद्दों की समीक्षा के लिए पिछले वर्ष गठित की गई श्रीकृष्णा समिति ने पिछले दिसम्बर में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।
समिति ने 500 पृष्ठों वाली अपनी रिपोर्ट में तीनों क्षेत्रों- तटीय आंध्र, रायलसीमा और तेलंगाना के विभाजन के लिए कई विकल्प सुझाए हैं। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, December 21, 2011, 18:04
