Last Updated: Saturday, January 5, 2013, 17:13
नई दिल्ली : इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने शनिवार को 200 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी जिससे शहर के अन्य क्षेत्रों की तरह ही इनके विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित और लंबे समय से लंबित प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। इन बस्तियों को 2008 में अस्थाई नियमितीकरण प्रमाणपत्र दिए गए थे।
शहरी विकास मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, ‘मंत्रिमंडल ने 205 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किए जाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है।’
अधिकारियों ने कहा कि 205 कॉलोनियों में से 157 कॉलोनियां आंशिक तौर पर वन भूमि पर हैं, जबकि 48 बस्तियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जमीन पर अतिक्रमण कर बनी हैं।
सरकार ने सितंबर में 895 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया था जहां करीब 35 लाख लोग रहते हैं।
मंत्रिमंडल ने नियमित हुई सभी कॉलोनियों में तत्काल विकास कार्य शुरू कराए जाने का फैसला किया है।
लवली ने कहा,‘हम आगामी 15 दिन में उन 205 कॉलोनियों की सूची लेकर आएंगे जिनके नियमितीकरण को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।’
सरकार ने सभी तीनों नगर निगमों से पहले ही नियमित की जा चुकी कॉलोनियों के लिए लेआउट योजनाएं बनाने में पेशेवर वास्तुकारों की मदद लेने को कहा है। इसने 2008 के विधानसभा चुनावों से पहले 1639 अनधिकृत कॉलोनियों को अस्थाई नियमितीकरण प्रमाणपत्र जारी किए थे। तत्कालीन शीला सरकार ने प्रमाणपत्र वितरित करते हुए वायदा किया था कि यदि कांग्रेस तीसरी बार सत्ता में आई तो कॉलोनियों को नियमित कर दिया जाएगा ।
अप्रैल में नगर निगम चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद शीला ने सभी संबंधित विभागों से नियमितीकरण की प्रक्रिया तेज करने को कहा था। दिल्ली में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होंगे। (एजेंसी)
First Published: Saturday, January 5, 2013, 17:13
