Last Updated: Wednesday, September 5, 2012, 23:39
नई दिल्ली : उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने आज 895 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी । इसके साथ ही इन बस्तियों के शहर के अन्य इलाकों की तर्ज पर विकास का रास्ता साफ हो गया ।
खन्ना की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार ने इन कॉलोनियों को नियमित करने की अधिसूचना जारी कर दी लेकिन निवासियों को इसका लाभ पाने में कुछ वक्त लग सकता है क्योंकि कुछ जरूरी प्रक्रियाओंोके पूरा किया जाना अभी भी बाकी है ।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘ले. गवर्नर की मंजूरी के बाद सरकार ने आज अधिसूचना जारी की ।’’ हालांकि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 917 कॉलोनियों को नियमित करने की मंजूरी दी है लेकिन ले. गवर्नर ने ऐसे केवल 895 बस्तियों को नियमित करने की मंजूरी दी । इन बस्तियों में करीब 35 लाख लोग रहते हैं ।
कॉलोनियों को नियमित करने की मंजूरी देते वक्त खन्ना ने दिल्ली सरकार को सभी अर्हता नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा जिनमें कॉलोनियों में 50 फीसदी निर्माण क्षेत्र सुनिश्चित करना शामिल है ।
उपराज्यपाल ने सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा कि जंगल की जमीन या संरक्षित धरोहर के आसपास बसी कॉलोनियां नियमित नहीं हों । अधिकारी ने कहा कि सरकार ने तीनों नगर निगमों को इन कॉलोनियों का नक्शा बनाने के लिए पेशेवर वास्तुविदों की सहायता लेने को कहा है ।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘उपराज्यपाल ने हमें विशेष तौर पर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नक्शा तैयार करने का काम पेशेवर वास्तुविदों की सहायता से की जाए ताकि कोई विलंब नहीं हो और वे आज की शहरी सचाई को प्रदर्शित करते हैं ।’’ अधिकारियों ने कहा कि नगर निगम नक्शा बनाने की प्रक्रिया की शुरूआत करेंगे और जो भी कॉलोनियां निजी भूमि पर हैं , वे नगर निगमों को एक आवेदन देकर अपनी संपत्तियों को नियमित कर सकेंगे । (एजेंसी)
First Published: Wednesday, September 5, 2012, 23:39
