Last Updated: Wednesday, August 31, 2011, 05:30
नई दिल्ली : अन्ना के अनशन का असर दिखने लगा है. दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने अन्ना की सिटीजन चार्टर की मांग को स्वीकारते हुए आगामी 15 सितंबर से उसे प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में लागू करने का फैसला किया है. इसके तहत अफसरों को निश्चित समय सीमा के भीतर आवेदक का काम करना होगा. ऐसा न होने पर उन्हें जुर्माने और दंड का सामना करना होगा.
दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बताया कि उनकी सरकार ने केंद्र द्वारा 28 अप्रैल को अधिसूचित इस अधिनियम पर अमल की तैयारी कर ली है. राज्य के सभी विभागों में सिटीजन चार्टर लागू करने के नियम तय कर लिए गए हैं. इसे 15 सितंबर तक सभी दफ्तरों में लागू कर दिया जाएगा. भाजपा की अगुआई वाला दिल्ली नगर निगम सिटीजन चार्टर पर पहले से काम कर रहा है. आयुक्त के. एस. मेहरा का कहना है कि निगम में ई-गवर्नेंस पहले से ही लागू है. अधिकांश विभागों में बायोमीट्रिक मशीनों द्वारा हाजिरी लगाई जाती है. इसके जरिये स्वयं ही तनख्वाह भी बन रही है. उन्होंने कहा, जल्द ही केंद्र नया कानून ला रहा है. इसके बाद किसी भी कार्य के लिए समय सीमा तय हो जाएगी.
First Published: Wednesday, August 31, 2011, 11:00
