Last Updated: Tuesday, November 15, 2011, 10:14
रायपुर : केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के सभी नक्सल प्रभावित राज्यों को पूरी तरह मदद करेगा, लेकिन राज्य सरकारों को भी इस समस्या के समाधान के लिए मुस्तैद रहना होगा। चिदंबरम ने यहां नक्सल मामले पर समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि नक्सली समस्या देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है तथा इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार कार्य कर रही है।
चिदंबरम ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश के दो सबसे अधिक नक्सल प्रभावित राज्यों में से एक है। पिछले साल के मुकाबले यहां नक्सली घटनाएं कम हुई हैं। चिदंबरम ने कहा कि नक्सल समस्या से निपटने के लिए लगातार बल में इजाफा किया जा रहा है तथा पुलिस बल को संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 45 पुलिस थानों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र से गुजरने वाले दो राष्ट्रीय राजमार्गों को भी बनाने का फैसला किया गया है।
राज्य में दो इंडिया रिजर्व बटालियन की भी अनुमति दे दी गई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के कार्य करना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ज्यादातर ठेकेदार इन क्षेत्रों में कार्य करने से कतराते हैं। इसलिए पुलिस हाउसिंग बोर्ड जैसी संस्था को यहां निर्माण का कार्य करना चाहिए। चिदंबरम ने कहा कि नक्सली मानवाधिकार के सबसे बड़े दुश्मन और मानवाधिकार का सबसे ज्यादा उल्लंघन करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश यह जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, November 15, 2011, 15:49