‘नगा उग्रवाद के मुद्दे पर जल्द हल निकाले केंद्र’

नई दिल्ली : नगालैंड सरकार ने आज केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि एनएससीएन (आईएम) के साथ चल रही शांति वार्ता को तेज किया जाए और अगले साल की शुरूआत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले छह दशक पुरानी उग्रवाद की समस्या का स्थाई समाधान निकाला जाए।

मुख्यमंत्री नीफियू रियो की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की और अपनी मांगें रखते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्य के शांतिप्रेमी लोगों की यही इच्छा है।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल नगालैंड के गृहमंत्री इमकांग इमचेम ने यहां कहा कि हमने केंद्रीय गृहमंत्री से अनुरोध किया है कि एनएससीएन (आईएम) के साथ बातचीत तेज की जाए और विधानसभा चुनाव से पहले समाधान निकाला जाए। 60 सदस्यीय नगालैंड विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 26 मार्च, 2013 को समाप्त होगा। इस बात की पुरजोर संभावना है कि अगर चुनाव से पहले कोई समझौता होता है तो नगा उग्रवादी संगठन के नेता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब केंद्र को एनएससीएन (आईएम) की ओर से लिखित आश्वासन मिला है कि वह भारतीय संविधान को स्वीकार करेगा और पूर्वोत्तर में शांति के हित में राज्य की सीमाओं पर पुनर्विचार की अव्यावहारिकता को समझता है।

नगा शांति वार्ता के वार्ताकार आरएस पांडेय से संपर्क साधा गया तो उन्होंने इस बारे में कोई भी टिप्पणी करने से मना करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता जल्दी से जल्दी सभी को मंजूर समाधान तलाशने की है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा चाहते हैं कि शांति प्रक्रिया तेज हो। इमचेम ने कहा कि अगर एनएससीएन (आईएम) ने लिखित आश्वासन दिया है तो यह बहुत अच्छा घटनाक्रम है। (एजेंसी)