नहीं खुलने दूंगी विदेशी दुकानें : माया

ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री मायावती ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी रिटेल में विदेशी निवेश के सख्त खिलाफ है। उन्होंने कांग्रेस की यूपीए सरकार को यह फैसला तुरंत वापस लेने की चेतावनी दी।

 

सीधे तौर पर कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  की मंजूरी को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यह निर्णय कांग्रेस के युवराज के विदेशी दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए लिया है।

 

लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में मायावती ने कहा, "कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन  के एक प्रमुख सहयोगी दल के खुले विरोध के बावजूद खुदरा बाजार में विदेशी निवेश की मंजूरी दी है क्योंकि कांग्रेस अपने युवराज को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकती अर्थात सिर्फ और सिर्फ युवराज के विदेशी दोस्तों की विदेशी कम्पनियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया गया।"

 

मायावती ने कहा, "अगर यूपीए सरकार केवल एक व्यक्ति यानी कांग्रेस के युवराज की इच्छा पूरी करने के लिए विदेशी कम्पनियों को यहां के खुदरा कारोबार में आने की अनुमित देती है तो ये विदेशी कम्पनियां महंगाई बढ़ाने के साथ मजदूर व किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देंगी।"

 

उन्होंने कहा, "विदेशी कम्पनियों के भारत के खुदरा बाजार में आने के बाद देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था विदेशियों के हाथ चली जाएगी और भारत आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएगा।"

 

बहुजन समाज पार्टी प्रमुख ने कहा कि अगर कांग्रेसनीत केंद्र सरकार के इस निर्णय को लागू कर दिया गया तो यह देश के लाखों छोटे व्यापारियों, मजदूरों और आम लोगों पर प्राणघातक हमले जैसा होगा। विदेशी कम्पनियां किसानों को आधा दाम पर सब्जियां, अनाज व अन्य खाद्य वस्तुएं बेंचने पर मजबूर कर देंगी। आम लोगों को इन विदेशी कम्पनियों से काफी महंगे दामों में चीजें खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

 

किसानों और व्यापारियों को विश्वास दिलाते हुए मायावती ने कहा, "जब तक मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हूं, न तो प्रदेश में किसी विदेशी कम्पनी को खुदरा क्षेत्र में निवेश की अनुमति मिलेगी और न ही कोई विदेशी रिटेल स्टोर खुलेगा।"

 

मायावती ने कहा कि हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि वह इस निर्णय को तुरंत वापस ले नहीं तो हमारी पार्टी को कठोर निर्णय लेने के बारे में विचार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में हमारी सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है।उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे का पुरजोर विरोध करेगी।