Last Updated: Thursday, August 29, 2013, 19:28
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल के निलंबन के मामले में गृह विभाग के प्रमुख सचिव आरएम श्रीवास्तव को जांच के आदेश दिए हैं।
श्रीवास्तव ने को बताया कि मुझे इस प्रकरण में जांच करने को कहा गया है। मगर अभी तक मुझे इस संबंध में कोई औपचारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सरकार को इस जांच की जरुरत इसलिए पडी कि दुर्गाशक्ति नागपाल को दिए गए आरोपपत्र पर आए उनके जवाब और सरकारी दस्तावेजों के तथ्यों में कतिपय असंगतियां है और श्रीवास्तव को मौके पर जाकर इसकी जांच करने को कहा गया है।
सूत्रों के अनुसार, यह विसंगति गौतमबुद्धनगर जिले के कादलपुर गांव स्थित उस भूभाग के स्वामित्व को लेकर है, जिस पर 27 जुलाई को निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार गिरवा देने से शांति भंग की आशंका में दुर्गाशक्ति नागपाल को निलम्बित किया गया है। सूत्रों का कहना है कि दुर्गाशक्ति के जवाब में उक्त भूभाग को ग्राम समाज का बताया गया है, जबकि सरकारी दस्तावेज में मामला इससे अलग है। इसके अलावा, नागपाल ने कहा है कि वे अपने वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर कादलपुर गांव गई थीं, जबकि सरकार के पास जो रिपोर्ट है वह उनके स्वत: वहां जाने की बात कहती है।
इस बीच, पिछले दिनों समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव से मिलकर दुर्गाशक्ति नागपाल द्वारा अपना पक्ष रखे जाने की खबरों के मद्देनजर जल्दी ही उनका निलंबन वापस हो जाने की संभावनाएं जतायी जा रही हैं और सूत्रों का मानना है कि इस मामले में प्रमुख सचिव गृह से जांच करवाने का फैसला उनकी निलंबन वापसी की दिशा में ही एक कदम है।
उधर, दुर्गाशक्ति नागपाल के निलंबन प्रकरण के समय गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी रहे रविकांत सिंह को वहां से हटाकर नियुक्ति की प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया है। उल्लेखनीय है कि निलंबन के बाद से दुर्गाशक्ति नागपाल को लखनऊ में राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, August 29, 2013, 19:28
