पूर्व मंत्री बादशाह सिंह लोकायुक्त जांच में दोषी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा ने राज्‍य के महोबा जिले में सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप में पिछले हफ्ते पद से हटाए गए पूर्व श्रम मंत्री बादशाह सिंह को इस अपराध का दोषी करार दिया है। मुख्यमंत्री मायावती को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में लोकायुक्त ने कहा है कि चूंकि मंत्री पर लगे भूमि कब्जे के आरोप सही पाए गए हैं, लिहाजा अब उन्हें किसी संवैधानिक पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

 

लोकायुक्त ने रिपोर्ट में सिंह के कब्जे वाली संबंधित जमीन से उनका कब्जा हटवाकर उसे नगर पंचायत के सुपुर्द करने तथा पूर्व मंत्री पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। लोकायुक्त ने सिंह की ओर से महोबा के खरेला क्षेत्र स्थित ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करने की अखिलेश कुमार उपाध्याय की शिकायत की जांच के बाद यह रिपोर्ट दी है। उन्होंने बादशाह सिंह की तरफ से विभिन्न दस्तावेजों में अपने दो नाम इस्तेमाल करने पर भी सवाल उठाए हैं। मेहरोत्रा ने कहा कि बर्खास्‍त मंत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों में जहां उनका नाम रामेन्द्र सिंह लिखा है, वहीं उन्होंने चुनाव बादशाह सिंह के नाम से लड़ा था। उन्होंने कहा कि करदेयता के दायरे में आने के बावजूद सिंह ने कर का भुगतान कभी नहीं किया।

 

गौरतलब है कि लोकायुक्त की ओर से भ्रष्टाचार की जांच किए जाने के मद्देनजर मुख्यमंत्री मायावती ने गत पांच अक्‍टूबर को बादशाह सिंह को बर्खास्‍त करके उनके खिलाफ सतर्कता विभाग से जांच कराने के आदेश दिए थे। (एजेंसी)