Last Updated: Thursday, September 22, 2011, 16:16
ज़ी न्यूज़ ब्यूरो मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण अन्ना हजारे के निशाने पर आ गए हैं. अन्ना ने चव्हाण को चिट्ठी लिख कर कहा है कि यदि अगले विधानसभा सत्र में राज्य में लोकायुक्त नियुक्त करने का कानून पास नहीं कराया गया तो वह अनशन करेंगे. अन्ना ने चिट्ठी में चेतावनी दी है कि वह विधानसभा सत्र के अगले सत्र के आखिरी दिन तक इंतजार करेंगे.
अन्ना ने एक चिट्ठी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी लिखी है जिसमें कहा गया है कि वह राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट (यानी काम नहीं करने वाले सांसदों को वापस बुलाने और चुनाव में कोई पसंद का उम्मीदवार नहीं होने पर सभी को खारिज करने का अधिकार) लागू करने के मामले पर विशेषज्ञ समिति बनाएं. हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कांग्रेस और कई दल इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं.
जहां तक महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून पारित कराने का सवाल है तो महाराष्ट्र सरकार राज्य के लोकायुक्त को अधिक सक्षम बनाने के लिए राजी हो गई है. सरकार ने लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को ज्यादा अधिकार देने का मन बनाया है. वह मुख्यमंत्री और विधायकों को भी लोकायुक्त के दायरे में लाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार अभी यह सब सैद्धांतिक रूप से कह रही है. इस पर अमल की दिशा में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. इसे देखते हुए ही अन्ना हजारे ने अल्टीमेटम दिया है.
मुख्यमंत्री चव्हाण ने लोकायुक्त के अधिकार बढ़ाने के संकेत तो दिए हैं, पर सतर्कता आयोग बनाने की अन्ना की मांग पूरी नहीं हो सकेगी. सरकार का मानना है कि भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो होते हुए राज्य में सतर्कता आयोग के नाम से सामानंतर विभाग बनाने की जरूरत नहीं है.
First Published: Thursday, September 22, 2011, 21:46