Last Updated: Thursday, April 18, 2013, 22:20
नई दिल्ली : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक जनता दल (यूनाइटेड) का भाजपा के साथ गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंचने संबंधी खबरों के बीच केंद्र ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साधने का प्रयास करते हुए बिहार के लिए 12,000 करोड़ रुपये का एक विशेष पैकेज आज मंजूर किया।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की गुरुवार को हुई बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना के शेष चार वर्षों में बिहार के लिए विशेष योजना जारी रखने का प्रस्ताव मंजूर किया जिसमें संपूर्ण योजनावधि के लिए 12,000 करोड़ रुपये का कुल आवंटन किया गया है। केंद्र द्वारा यह निर्णय ऐसे समय में किया गया है जब भाजपा के साथ जदयू के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं और उसने संकेत दिया है कि अगर भाजपा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नामित करती है तो वह राजग से अलग हो जाएगी।
कांग्रेस इस राजनीतिक घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए है और वह संभवत: जदयू को संभावित सहयोगी के तौर पर देख रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने हालांकि मंत्रिमंडल के इस निर्णय में किसी तरह की राजनीति से इनकार किया। उन्होंने कहा कि संप्रग पिछले नौ साल से सरकार चला रही है और हमारा यह प्रयास रहा है कि राजनीति और प्रशासन में घालमेल न करें। बल्कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हर कोई अपना निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र है। बिहार ने केंद्र से 20,000 करोड़ रुपये की मांग की थी। राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस पैकेज पर निराशा जाहिर की और आरोप लगाया कि बिहार के साथ न्याय नहीं किया गया है क्योंकि यह राशि बहुत कम है और राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग भी पूरी नहीं की गई है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, April 18, 2013, 22:20
