Last Updated: Tuesday, October 11, 2011, 15:21
जोधपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने भंवरी देवी के लापता होने के मामले की जांच को लेकर मंगलवार को राज्य की अशोक गहलोत सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति गोविद माथुर और एनके जैन की पीठ ने इस मामले में अब तक हुई पुलिस जांच की भी आलोचना की। हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ भंवरी देवी के पति अमरचंद की ओर से पेश बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पीठ ने सरकारी वकील प्रद्युमन सिंह को 13 अगस्त तक पुलिस जांच की प्रगति की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया और अब इस मामले की सुनवाई हर दूसरे दिन होगी। जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि सरकार मंत्री को बचाने के लिये मिलीभगत से काम कर रही है। अदालत ने इस मामले की जांच के तरीके को सरकार की ओर से पलायन का एक नमूना बताया। पीठ ने इस मामले में उभर कर आ रहे नामों के बारे में सवाल किया कि क्या उनसे पूछताछ की गई है। अदालत ने कहा कि यह सरकार की ओर से किसी मामले की बहुत ही उदासीन तरीके से निगरानी का नमूना है।
न्यायाधीशों ने प्राथमिकी दायर होने के दो सप्ताह के अंदर ही मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो के सुपुर्द करने की सिफारिश को पुलिस का मनोबल तोड़ने का सरकार का प्रयास बताया। पीठ ने कहा कि अगर सरकार मानती है कि पुलिस अयोग्य है तो सभी मामले सीबीआई के सुपुर्द कर देने चाहिए। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, October 11, 2011, 20:51
