भूमि अधिग्रहण बिल जनजातियों के हित में नहीं: हेमंत

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्रीय भूमि अधिग्रहण विधेयक राज्य के जनजातियों के हित में नहीं है। उन्होंने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि वह केंद्र सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाएंगे। सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार अपने लोगों को अधिकतम लाभ देने के लिए खुद अपनी नीति बनाएगी।

नए भूमि अधिग्रहण विधेयक के अंतर्गत ग्रामीण इलाके में जमीन का अधिग्रहण बाजार से चार गुनी कीमत पर किया जा सकेगा। झारखंड में इस्पात, ऊर्जा और कई अन्य परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण की समस्या की वजह से लंबित पड़ी हुई हैं। (एजेंसी)