Last Updated: Wednesday, July 24, 2013, 18:19
ज़ी मीडिया ब्यूरोपटना: सारण जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत मामले में स्कूल की प्रधानाध्यापिका मीना देवी ने बुधवार को गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद से फरार थी। सुबह ही उनके आवास पर कोर्ट की तरफ से मंगलवार को कुर्की जब्ती के संबंध में जारी इश्तेहार चिपकाया गया था। अगर प्रधानाध्यापिका आत्मसमर्पण नहीं करती या उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो पुलिस उसके घर की कुर्की जब्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन करती।
इससे पहले एक कोर्ट ने बिहार के सारण जिले के एक सरकारी स्कूल की फरार प्रधानाध्यापिका के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसी स्कूल में छह दिन पहले मध्याह्न भोजन खाकर 23 बच्चों की मौत हुई थी। इस बीच राज्य सरकार ने छपरा में धर्मसती गंदमान प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी के लिए जिम्मेदार खंड शिक्षा विस्तार अधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह की सेवाएं समाप्त कर दीं।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र मोहन झा ने प्रधानाध्यापिका मीना देवी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। बीते मंगलवार को मध्याह्न भोजन मामले के संबंध में सारण पुलिस ने अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी करने की गुहार लगाई थी। प्रधानाध्यापिका के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है।
गौरतलब है कि मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मंगलवार शाम प्रधानाध्यापिका के घर की तलाशी ली थी। सूत्रों के अनुसार वहां से उन्होंने कई संदिग्ध चीजें जब्त की हैं। उल्लेखनीय है कि सारण व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पुलिस ने प्रधानाध्यापिका की गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए आवेदन दिया था, जिसे न्यायालय ने सोमवार को स्वीकार कर वारंट जारी कर दिया।
धर्मसती गंडामन गांव स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में 16 जुलाई को मध्याह्न भोजन से 23 बच्चों की मौत हो गई जबकि रसोइया और 24 बच्चे अभी भी बीमार हैं। इस मामले में गंडामन गांव के अखिलानंद मिश्र ने मशरख थाना में प्रधानाध्यापिका मीना देवी और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है।
घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के निर्देश पर क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद कुमार और प्रमंडलीय आयुक्त शशिशेखर शर्मा ने अपनी जांच रिपोर्ट शुक्रवार को मुख्यमंत्री को सौंप दी, जिसमें प्रधानाध्यापिका की भूमिका को लापरवाह और अपराधिक करार दिया गया था। गौरतलब है कि प्रधानाध्यापिका को पूर्व में ही निलंबित किया जा चुका है।
First Published: Wednesday, July 24, 2013, 17:12
