यूपी कैबिनेट की बैठक में निवेश पर जोर

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज राज्य में निजी पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए नई चीनी मिलें लगाने संबंधी ‘चीनी उद्योग को-जेनरेशन तथा आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013’ को मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिये गए। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस नीति के तहत राज्य के देवरिया, मउ, आजमगढ़, जौनपुर, अमेठी, रायबरेली, बदायूं, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, एटा, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फरुखाबाद, फिरोजाबाद, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन तथा ललितपुर में नयी चीनी मिलों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा को-जेनरेशन तथा आसवनी (डिस्टलरी) की स्थापना राज्य में कहीं भी की जा सकेगी।

उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत निवेश करने वालों को छूट एवं रियायत दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इसमें ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज उपादान, गन्ना क्रय कर पर छूट, सोसाइटी कमीशन की प्रतिपूर्ति, देशी शराब के लिये शीरा आरक्षित करने से छूट, शीरे पर प्रशासनिक शुल्क में छूट तथा स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रजिस्ट्री शुल्क में छूट की सुविधा शामिल है।

इसके अलावा बैठक में पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के मकसद से 30 हजार पक्षी क्षमता या इससे अधिक के ‘कामर्शियल लेयर्स’ एवं ‘ब्रायलर पैरेन्ट’ फार्म और 10 हजार पक्षी क्षमता अथवा इससे अधिक के पैरेन्ट ब्रायलर एवं लेयर्स फार्म की स्थापना को उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के तहत लाभ प्रदान करने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यो की लागत सीमा का निर्धारण तथा शासकीय निर्माण कार्य को सम्मानित किये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने का फैसला भी किया है।

राजकीय निर्माण एजेंसियों का विस्तृत मूल्यांकन करके उन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम एवं निर्माण तथा डिजायन सेवा (उत्तर प्रदेश जल निगम) को प्रथम श्रेणी में, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को द्वितीय जबकि उत्तर प्रदेश परियोजना निगम तथा उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ (पैकफेड) को तृतीय श्रेणी में रखा गया है। (एजेंसी)