यूपी:नई औद्योगिक नीति बनाने का फैसला

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नवसत्तारुढ समाजवादी पार्टी सरकार ने राज्य के विकास को गति देने के लिए वर्तमान नीतियों की समीक्षा करते हुए नयी कृषि एवं औद्योगिक नीति बनाने का फैसला किया है और विकास योजनाओं को गति देने के लिए तमाम विभागों से सुझाव प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं।

 

सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि राज्य के विकास एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए हुई उच्च स्तरीय बैठक में तय किया गया है कि वर्ष 2005 से लागू कृषि नीति की पुन: समीक्षा करके नयी कृषि नीति बनायी जाएगी, जबकि 2004 से लागू औद्योगिक नीति की समीक्षा के बाद नयी औद्योगिक नीति बनायी जाएगी। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त और गतिशील करने के लिए पूरे प्रदेश ई-गवर्नेन्स का विस्तार भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के विकास एजेंडे के पहले चरण में कृषि, बिजली, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, समाजकल्याण और अवस्थापना विकास संबंधी लगभग सौ बिन्दुओं को शामिल किया गया है।

 

प्रवक्ता ने यह भी बताया है कि प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 73 हजार करोड रुपये के राजस्व संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया है।

 

उन्होंने बताया कि पीपीपी के आधार पर आगरा लखनउ के बीच एक्सप्रेस वे का निर्माण और गाजियाबाद में नादर्न पेरीफेरल रोड बनायी जाएगी। कुशीनगर और आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अडडे बनाये जाएंगे तथा मथुरा वृन्दावन गोवर्धन क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण आलू की खेती समग्र विकास को एजेंडे में शामिल किया गया है और योजना यह भी है कि प्रदेश के समस्त किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराते हुए जिला सहकारी बैको को मजबूत किया जाए। प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में बिजली की उपलब्धता बढाने और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के सुधार के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर चलाया जाएगा और डाक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना के तहत पांच वषरे में दस हजार गांवो को बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त कर दिया जाएगा और बुंदेलखंड पैकेज का प्रभावी उपयोग किया जाएगा।  (एजेंसी)