Last Updated: Thursday, March 1, 2012, 11:05
जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य विधानसभा में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक 2012 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसमें आय से अधिक संपत्ति को कुर्क करने का प्रावधान है।
इस विधेयक के माध्यम से प्रदेश में भ्रष्टाचार पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है। प्रस्तावित विधेयक में भ्रष्टाचार के प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के साथ ही आय से अधिक अर्जित संपति की कुर्की कर उसको राजकीय सम्पति घोषित करने का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रदेश में कार्यरत 6 विशिष्ट न्यायालयों के अतिरिक्त सात न्यायालय और सृजित करने की भी व्यवस्था है।
अधिकारिक सूत्रों ने मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार निवारण की मंशा की दृष्टि से यह विधेयक मील का पत्थर साबित होगा। इस विधेयक के माध्यम से भ्रष्टाचार प्रकरणों का निस्तारण एक वर्ष के भीतर करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, March 1, 2012, 16:35