Last Updated: Tuesday, November 29, 2011, 12:23
चेन्नई : तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट का ध्यान राज्य विधानसभा के 30 अगस्त के प्रस्ताव की तरफ दिलाया, जिसमें राष्ट्रपति से राजीव गांधी हत्याकांड के तीन दोषियों की क्षमा याचिका पर पुनर्विचार करने और उनकी सजा-ए-मौत को उम्रकैद की सजा में बदलने का आग्रह किया गया था।
जवाबी हलफनामे में गृह सचिव रमेशराम मिश्र ने कहा कि उनके पूर्व हलफनामे का मीडिया के एक हिस्से ने ‘गलत अर्थ’ लिया। उन्होंने ‘शंकाओं को दूर करने के लिए एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने की अदालत से इजाजत मांगी।
उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव को उद्धृत करते हुए कहा कि मुद्दे पर तमिलनाडु की जनता की भावनाओं और राजनीतिक दलों के विचारों को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु विधानसभा राष्ट्रपति से संतन, श्रीहरन उर्फ मुरुगन और पेरारिवलन की क्षमा याचिकाओं पर फिर से विचार करने और उनकी सजा-ए-मौत घटा कर उम्रकैद की सजा करने का दृढ़ता से आग्रह करती है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, November 29, 2011, 17:53
