रिटेल में एफडीआई को अनुमति नहीं: नीतीश

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की संप्रग सरकार की आलोचना करते हुए सोमवार को कहा कि बिहार में खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश को अनुमति नहीं दी जाएगी।

मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश :एफडीआई: को हरी झंडी के लिए केंद्र सरकार को आडे हाथ लेते हुए नीतीश कुमार ने संवददाताओं से कहा कि यह देश के खुदरा बाजार पर कब्जा करने के लिए अनुमति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खुदरा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश को अनुमति की कोई दरकार नहीं थी। यहां श्रम और पूंजी पहले से ही लगी हुई थी। विदेशी कंपनियों का मकसद यहां के बाजार पर कब्जा करना है। इससे किसान गुलाम हो जाएंगे और खुदरा व्यवसाय उजड़ जाएगा।

आम आदमी को भी फायदा नहीं होगा। नीतीश ने कहा कि बिहार में खुदरा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश को अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। बिहार में इसका पुरजोर विरोध होगा। इससे यहां की पूंजी बाहर जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी पूंजी की अनुमति बुनियादी ढांचे के विकास और वैसे क्षेत्रों में दी जानी चाहिए जहां निवेश की कमी है। सहयोगी दलों द्वारा संप्रग को दी जा रही चेतावनी के संबंध में एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि चेतावनी देने वाले दल समर्थन वापस लेंगे। कोई समर्थन भी वापस लेगा तो केंद्र की सरकार किसी प्रकार समर्थन जुटा लेगी। मध्यावधि चुनाव की संभावना कम लगती है। लोकसभा चुनाव समय पर होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पार्टियां संप्रग सरकार को समर्थन और सहारा दे रही हैं वे किसानों की गुलामी और खुदरा बाजार के उजड़ने के लिए जिम्मेदार होंगी। राज्यों द्वारा विरोध के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा जल्दबाजी में निर्णय लिये जाने के प्रश्न पर नीतीश ने कहा विदेशी मीडिया में आलोचना हुई है। एफडीआई के समर्थकों ने माहौल बनाना शुरू किया। प्रधानमंत्री के बारे में ‘अंडर अचीवर’ आदि कहकर तय हुआ था कि दबाव बनाकर काम करेंगे। आखिर वहीं हुआ और पूजी निवेश को अनुमति दे दी गई। उन्होंने कहा कि खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को आर्थिक उदारीकरण की धारा के दबाव के चलते अनुमति दी गई है। विदेशी कंपनियां यहां से पैसा कमाएंगी। यह कदम हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करेगा। यह विदेशी निवेश नहीं है। मॉल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। (एजेंसी)