लोकायुक्त पर अंतिम निर्णय बाकी: नीतीश

बेतिया (बिहार) : प्रभावी और सशक्त लोकायुक्त के प्रति कटिबद्धता व्यक्त करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि वह इसके प्रारुप पर किसी भी व्यक्ति, समूह या दल के किसी भी प्रकार के सुझाव का स्वागत करेंगे। इसपर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है।

 

पश्चिम चंपारण में अपनी सेवा यात्रा के दौरान पहुंचे नीतीश ने अपने जनता दरबार कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘सशक्त और प्रभावी लोकपाल के लिए हम किसी भी समूह, व्यक्ति या दल की ओर से सुझावों का स्वागत करते हैं।’ उन्होंने कहा कि प्रस्तावित लोकायुक्त के प्रारुप को कैबिनेट ने हरी झंडी दी है और यह अंतिम नहीं है। इस पर व्यापक विचार-विमर्श होगा और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। सरकार ने इस प्रारुप को आम जनता, दल और समूहों के सुझाव के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘प्रारुप पर सुझाव और विचार-विमर्श के लिए हमने 26 नवंबर को पटना में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हमारा इरादा साफ है कि हम लोकायुक्त के अधीन मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सभी वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को लाना चाहते हैं।’ उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने एक दुरुस्त विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एक मंत्रिसमूह का गठन किया है, जिसमें विधि मंत्री और जल संसाधन विभाग के मंत्री होंगे। अंतिम प्रारुप तैयार होने के बाद कैबिनेट उसका एक बार फिर मूल्यांकन करेगी और अपनी सहमति देगी। उन्होंने कहा कि सरकार कानूनी दायरे में ही एक विधेयक बनाएगी। सरकार लोकायुक्त कानून को लेकर किसी प्रकार का दिखावा नहीं करना चाहती है। (एजेंसी)