Last Updated: Sunday, March 24, 2013, 09:31
अहमदाबाद : गुजरात परिवर्तन पार्टी (जीपीपी) ने विधानसभा के आगामी सत्र में लोकायुक्त आयोग विधेयक पेश करने के गुजरात सरकार के फैसले की आलोचना की और आरोप लगाया कि यह राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति में देर करने का प्रयास है।
जीपीपी के उपाध्यक्ष सुरेश मेहता ने संवाददाताओं से कहा कि इस विधेयक को लाने का प्रस्ताव मोदी सरकार की ओर से राज्य में घोटालों पर पर्दा डालने और लोकायुक्त की नियुक्ति में देर करने की कोशिश है।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की ओर से दी गयी सूचना के अनुसार वह बंद पड़े लोकायुक्त कार्यालय पर नौ साल से सालाना 33 लाख रुपये खर्च कर रही है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, March 24, 2013, 09:31
