लोकायुक्त बिल में होंगे संशोधन: बहुगुणा

 

देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने रविवार को कहा कि वह गत वर्ष नवम्बर में राज्य विधानसभा की ओर से पारित लोकायुक्त विधेयक में कुछ संशोधन करेंगे।

 

केंद्र की ओर से अंतिम मंजूरी देने को लेकर कोई इच्छा नहीं जताये जाने के मद्देनजर इस विधेयक के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के बीच बहुगुणा ने कहा, हमें (निचली) अदालत को लोकायुक्त विधेयक के दायरे से बाहर करने के साथ ही कुछ संशोधन करने होंगे। हालांकि बहुगुणा ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की कि संशोधन कब किये जाएंगे।

 

अन्ना हजारे ने विधेयक की प्रशंसा की थी। निचली न्यायपालिका लोकायुक्त के दायरे में है लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसके दायरे में नहीं हैं।

 

राज्य की राज्यपाल मारगरेट अल्वा ने विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान करने के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के पास भेज दिया था।

 

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उसके बाद से ही विधेयक को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। विधेयक को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बी सी खंडूरी विधानसभा चुनाव के बाद इस मामले पर अधिक नहीं बोल रहे हैं।  (एजेंसी)