विस्थापित आयोग बनाएगी झारखंड सरकार

रांची : झारखंड सरकार शीघ्र विस्थापित आयोग बनाएगी जो राज्य के विभिन्न हिस्सों से आजादी के बाद से विस्थापित हुए लोगों का पता लगाएगी और उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम सुझाएगी।

 

झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मंडा ने मंगलवार को यहां कहा कि राज्य सरकार शीर्घ राज्य विस्थापित आयोग बनाएगी जो आजादी के बाद से झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से हुए सभी प्रकार के विस्थापनों का अघ्ययन कर विस्थापितों का पता लगाएगी।

 

उन्होंने कहा कि राज्य में खनिजों के दोहन पर भी विभिन्न सरकारों ने सदा ध्यान केंद्रित रखा लेकिन इसके चलते और यहां बड़े उद्योगों की स्थापना के चलते जो मूल रैयतों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ उस ओर शायद ही कभी ध्यान दिया गया।

 

मुंडा ने कहा कि राज्य में जो भी उद्योग स्थापित हुए वह यहां की मूल रैयतों और आदिवासियों की भूमि पर स्थापित हुए, लेकिन आज उन्हीं मूल निवासियों और रैयतों का कोई पुरसाहाल नहीं है। वे किसी स्थिति में है अथवा उनका पुनर्वास हुआ कि नहीं इसे जानने की कोई कोशिश तक नहीं करता है।

 

उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार इन स्थितियों को बदलने के लिए कृतसंकल्प है और इसी उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक विस्थापित हुए सभी लोगों का पता लगाया जाएगा आौर उनके पुनर्वास के लिए एक व्यापक नीति बनाएगी जाएगी।

(एजेंसी)