Last Updated: Tuesday, December 11, 2012, 21:31
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने सब्सिडी प्राप्त रसोई गैस की सीमित की गई संख्या में गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले बढ़ोतरी किये जाने की खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र को अपने इस कदम पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री एम वीरप्पा मोइली द्वारा इस सिलसिले में एक बयान दिए जाने के फौरन बाद चुनाव आयोग ने एक आपात बैठक की।
दरअसल, मोइली ने कहा है कि सरकार सब्सिडी प्राप्त रसोई गैस सिलेन्डरों की संख्या प्रति परिवार साल में मौजूदा छह सिलेन्डर से बढ़ाकर नौ करेगी।
चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस सम्पत की अध्यक्षता में हुई अपनी बैठक के बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को इस सिलसिले में एक पत्र लिखने का फैसला किया। आयोग ने मंत्रालय से गुजरात विधानसभा चुनाव के ठीक पहले तथा चुनाव आचार संहित लागू रहने के दौरान उठाये गए इस कदम पर फौरन रोक लगाने को कहा है।
गुजरात में पहले चरण का मतदान 13 दिसंबर और दूसरे एवं अंतिम चरण का मतदान 17 दिसंबर को होगा।
चुनाव आयोग ने अपने पत्र में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को निर्देश दिया है कि सब्सिडी प्राप्त गैस सिलेन्डरों की आपूर्ति की संख्या में कथित बढ़ोतरी करने का यदि कोई कदम उठाया जा रहा है तो उसे अवश्य रोका जाए। पत्र में कहा गया है कि उसे सरकार के इस कदम के बारे में मंत्री वीरप्पा मोइली के हवाले से मीडिया में आई खबरों से जानकारी मिली है।
मोइली ने सब्सिडी प्राप्त एलपीजी सिलेन्डरों की संख्या बढ़ाये जाने की सरकार की योजना की घोषणा करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि इसकी संख्या निश्चित तौर पर छह सिलेन्डर से बढ़कर नौ सिलेन्डर होने की संभावना है। गौरतलब है कि सरकार ने सब्सिडी प्राप्त रसोई गैस सिलेन्डरों की संख्या प्रति परिवार साल में सीमित कर दी थी। छह सिलेन्डरों के बाद कोई अतिरिक्त सिलेन्डर के लिए 931 रूपये की बाजार दर की कीमत अदा करनी होगी। बहरहाल, अभी सब्सिडी प्राप्त सिलेन्डर के लिए 410. 50 रूपया अदा करना पड़ता है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, December 11, 2012, 21:31
