Last Updated: Friday, August 9, 2013, 19:15
चेन्नई: तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे.जयललिता ने शुक्रवार को कहा कि ईसाई धर्म सहित सभी धर्मो के अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरियों में आरक्षण और अन्य सभी लाभ मिलने चाहिए। जयललिता ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से एक कानून लाने का आग्रह किया जिससे सभी अनुसूचित जातियों को बिना धार्मिक भेदभाव के संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति के दायरे में लाया जा सके। प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र का मसौदा यहां मीडिया में जारी किया गया।
पत्र में जयललिता ने कहा कि असंतुलित वृद्धि के कारण हिंदु अनुसूचित जातियों और ईसाई बन चुके अनुसूचित जाति के लोगों में सामाजिक तनाव समय के साथ और बढ़ेगा और अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर अलगाव की भावना और बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि इस मामले पर और अधिक विलंब नहीं किया जा सकता है और ईसाई अनुसूचित जाति के लोगों को भी हिंदू, सिख या बौद्ध अनुसूचित जातियों के लोगों के समान लाभ मिलना चाहिए।
जयललिता ने कहा कि रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि संविधान का (अनुसूचित जातियों)आदेश, 1950 खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यक विधेयक संसद के इसी सत्र में लाया जाना चाहिए।
जयललिता ने कहा कि अल्पसंख्यक धर्मो से जुड़े अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति भी हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मो में शामिल अनुसूचित जाति के लोगों के समान ही है। इसलिए उनको संविधान के संरक्षण और आरक्षण के दायरे से बाहर रखना पक्षपात होगा। (एजेंसी)
First Published: Friday, August 9, 2013, 18:40
