Last Updated: Tuesday, May 6, 2014, 00:10
केन्द्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि देश में अश्लील सामग्री वाली वेबसाइट्स को अवरूद्ध करना संभव नहीं है और इससे अधिक नुकसान हो सकता है क्योंकि ऐसे शब्दों के साहित्यिक विवरण भी जनता के लिये इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं होगा।
