Last Updated: Tuesday, June 4, 2013, 22:32
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक नियामक गठित करने संबंधी विधेयक को मंगलवार को मंजूरी दे दी। विधेयक में परियोजनाओं के बारे में भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर डेवलपर को जेल भेजने तक का प्रावधान है।
