Last Updated: Wednesday, September 18, 2013, 22:22
गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से उस प्रक्रिया के बारे में हलफनामा दायर करने के लिए कहा जिसके तहत वर्ष 2002 गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े खुफिया विभाग के दस्तावेजों को ‘गुप्त’ की श्रेणी में डाला गया।
