Last Updated: Monday, August 26, 2013, 20:52
सरकार ने उच्चतम न्यायालय के दो फैसलों को प्रभावहीन करने के लिए सोमवार को राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया। इसके तहत जेल में बंद होने के दौरान चुनाव लड़ने तथा अपील के लंबित होने के दौरान सांसदों एवं विधायकों की सदस्यता बरकरार रखने की अनुमति देने का प्रावधान है, लेकिन इस दौरान उन्हे मतदान और वेतन हासिल करने का अधिकार नहीं रहेगा।
