'नरेगा की मजदूरी राज्यों के समकक्ष तय हो'

Last Updated: Monday, January 23, 2012, 13:32

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरइजीएस) के तहत दिए जाने वाले मजदूरी को विभिन्न राज्यों में दिए जाने वाले न्यूनतम पारिश्रमिक के समकक्ष लाया जाए।