Last Updated: Thursday, February 9, 2012, 08:46
शीतघरों की कमी के चलते देश में हर साल तकरीबन पचास हजार करोड़ रुपये मूल्य की पैदावार की बरबादी को रोकने के कदम उठाते हुए कैबिनेट ने कोल्ड चेन विकास के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीसीडी) की स्थापना करने को गुरुवार को मंजूरी दे दी।
