Last Updated: Monday, September 24, 2012, 23:36
बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने राज्य बिजली बोर्डों’ के 1.9 लाख करोड़ रुपए के ऋण पुनर्गठन योजना को सोमवार को मंजूरी दे दी। इस पहल का मकसद दिवालिया होने के कगार पर पहुंची बिजली वितरण कंपनियों को पटरी पर लाना है।
