Last Updated: Monday, September 2, 2013, 19:55
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को व्यवस्था दी कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इमामों और मुअज्जिनों (अजान देने वालों) के लिए घोषित भत्ता असंवैधानिक और जनहित के खिलाफ है।
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