Last Updated: Thursday, December 19, 2013, 21:27
सुप्रीम कोर्ट की एक समिति द्वारा कानून की एक इंटर्न से ‘यौन प्रकृति’ का ‘अभद्र व्यवहार’ करने का दोषी पाए जाने के बाद न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) एके गांगुली को पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए सरकार ‘प्रेजिडेंशियल रेफरेंस’ यानी केंद्र की तरफ से राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की राय हासिल करने के लिए कदम उठाने की दिशा में बढ़ती नजर आ रही है।
