Last Updated: Tuesday, December 13, 2011, 07:43
सरकार गरीब और दुर्बल आय वर्ग के लोगों को आवास आदि के लिए बैंकों से ऋण दिलाने में मदद के लिए 1,000 करोड़ रुपए के सरकारी गारंटी कोष की स्थापना का विचार कर रही है।
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