Last Updated: Tuesday, February 11, 2014, 18:34
वित्त मंत्रालय ने लागत से कम मूल्य पर डीजल व रसोई गैस बेचने पर हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए इंडियन आयल जैसी पेट्रोलियम कंपनियों को 31 दिसंबर को समाप्त हुई तिमाही के लिए 10,000 करोड़ रुपए नकद सब्सिडी मंगलवार को मंजूर की।
