Last Updated: Saturday, March 17, 2012, 02:46
दीवानी अदालतों का बहिष्कार जारी रखते हुए अधिवक्ता संगठन ने एक अदालत परिसर में संघर्ष के दौरान वकीलों पर कथित रूप से हमले के मामले में यहां कर्नाटक सरकार को पुलिस और मीडियाकर्मियों के खिलाफ कदम उठाने के लिए 19 मार्च की समय सीमा दी।
