Last Updated: Wednesday, September 21, 2011, 10:17
भारतीय योजना आयोग का मानना है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 25 रुपये प्रतिदिन की आमदनी जीने के लिए पर्याप्त है. इस मामले में कोर्ट 11 अक्टूबर को विचार करेगी.
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