Last Updated: Saturday, April 5, 2014, 23:29
श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से कहा है कि भविष्य निधि कटौती के लिये मूल वेतन में भत्तों को शामिल करने के मामले में वह फिलहाल आगे कदम नहीं बढ़ाये। यह फैसला ईपीएफओ के 5 करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिये झटका है।
