Last Updated: Monday, July 29, 2013, 13:43
प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ाने का सरकार का विवादास्पद निर्णय सोमवार को उस समय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण पर विचार करने का निश्चय करते हुए एक जनहित याचिका पर केंद्र और रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. को नोटिस जारी कर दिए।
