Last Updated: Wednesday, April 23, 2014, 12:34
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक लाभ की खातिर सरकार और इसके अधिकारियों द्वारा समाचार पत्रों एवं टेलीविजन में विज्ञापन देकर सार्वजनिक फंड का दुरपयोग रोकने के मकसद से दिशानिर्देश बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है।
