Last Updated: Friday, December 14, 2012, 16:24
केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को यहां कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकारों को परामर्श भेजने की योजना बना रही है कि उच्च अधिकारियों से मंजूरी के बगैर आईटी कानून के तहत गिरफ्तारियां न की जाएं।
