Last Updated: Wednesday, November 16, 2011, 10:34
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नई जातियों को जोड़ने के उद्देश्य से अन्य पिछडे वर्ग (ओबीसी) की सूची में संशोधन संबंधी एक राष्ट्रीय पैनल की सिफारिशों को बुद्धवार को मंजूरी दे दी। इससे लगभग 20 राज्यों में चार दर्जन से अधिक जातियों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का लाभ हासिल हो सकेगा।
