Last Updated: Monday, August 5, 2013, 15:30
लोकसभा में आज सदस्यों ने आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले की कडी आलोचना करते हुए मांग की कि ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए, जिससे सामाजिक विषमता को दूर करने वाले संसद की ओर से उठाये गये कदमों को अदालतें निरस्त न करने पायें।
