Last Updated: Thursday, August 8, 2013, 22:40
संसद ने गुरुवार को नए कंपनी विधेयक को मंजूरी दे दी। विधेयक में अनुपालन, पारदर्शिता को बढ़ाने, स्वनियमन को बढ़ावा देने और कारपोरेट समाजिक दायित्व को बाध्यकारी बनाए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा इसमें कर्मचारियों और छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा का भी प्रावधान है।