Last Updated: Friday, February 7, 2014, 19:13
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि सभी विधेयकों को कानूनी जांच पड़ताल के लिए केंद्र सरकार के पास भेजना होता है चाहे उनका कोई वित्तीय प्रभाव हो या नहीं।
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