Last Updated: Sunday, June 10, 2012, 13:26
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार देश के कुपोषण से प्रभावित 150 जिले में गरीबों को बेहद सस्ती दर पर 50 लाख टन खाद्यान्न बेचने के लिए केन्द्र द्वारा किए गए आवंटन को राज्यों ने कोई खास तवज्जो नहीं दिया है।
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