Last Updated: Wednesday, April 10, 2013, 21:39
मध्य प्रदेश के जबलपुर उच्च न्यायालय ने तेल कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में वृद्घि की आड़ में पेट्रोल के दामों में वृद्घि किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबड़े व न्यायाधीश आर. एस. झा की खंडपीठ ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
